BY:-CP KURMI JI
IndividualAssessee :
व्यक्ति (निवासी अथवा अनिवासी (Non-Resident)) अथवा हिंदु अविभाजित परिवार (HUF) अथवा व्यक्तियों के संघ (AOP) अथवा व्यक्तियों की निकाय (Body of Individual) अथवा अन्य किसी कृत्रिम कानूनी व्यक्ति (Artificial Person) की स्थिति में निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए आयकर की दरें निम्न प्रकार हैं :
| करयोग्य आय (Taxable Income) | कर की दर |
| रू. 2,50,000 तक | शून्य |
| रू. 2,50,000 – 5,00,000 | 5 % |
| रू. 5,00,000 – 10,00,000 | 20 % |
| रू. 10,00,000 से अधिक | 30 % |
निवासी वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen)
की स्थिति में (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ (60) वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक का हो लेकिन पिछले वर्ष के अंतिम दिन पर अस्सी (80) वर्ष की आयु से कम का हो) निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए आयकर की दरें निम्न प्रकार हैं :
| करयोग्य आय (Taxable Income) | कर की दर |
| रू. 3,00,000 तक | शून्य |
| रू. 3,00,001 – 5,00,000 | 5 % |
| रू. 5,00,000 – 10,00,000 | 20 % |
| रू. 10,00,000 से अधिक | 30 % |
Note :
- स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) मोटा-मोटी तौर पर एक निश्चित राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 40,000 है, जो टैक्स योग्य आय की गणना से पहले आपकी सैलरी से काट ली जाती है. यह साल 2005-06 तक आयकर अधिनियम का हिस्सा था, जब तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने इसे हटा दिया था.
- अधिभार (Surcharge): आयकर की राशि ऐसे कर के 10% की दर पर अधिभार द्वारा बढ़ार्इ जाएगी जहां कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक हो। हालांकि, अधिभार (Surcharge) सीमांत राहत (marginal relief) के अनुसार ही देयहोगा। (अर्थात जहां कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक हो वहां आयकर तथा अधिभार के रूप में देययोग्य कुल राशि आय, जो एक करोड़ रूपए से अधिक हो, की राशि के अलावा एक करोड़ की कुल आय पर आयकर के रूप में देययोग्य कुल राशि से अधिक नही होगी)
- शिक्षा उपकर (Education Cess): आयकर तथा अधिभार की राशि ऐसे आयकर तथा अधिभार के 2% प्रतिशत की दर पर आंके गए शिक्षा उपकर द्वारा आगामी वृद्धि की जाएगी।
- माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर (Secondary and Higher Education Cess): आयकर तथा अधिभार की राशि ऐसे आयकर तथा अधिभार के 2 % की दर पर आंके गए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर द्वारा आगामी वृद्धि की जाएगी।
- धारा 87A के अंतर्गत छूट : छूट निवासी व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती हैं यदि उसकी कुल आय रू. 3,50,000 से अधिक न हो। छूट की राशि आयकर का 100 % अथवा 2,500 रू. जो भी कम हो, होगी
अग्रिम कर AY 2018-19 Advance Tax
अग्रिम कर (धारा 208, 209 और 211)
अग्रिम कर (Advance Tax) हर मामले में देय है जहां एक निर्धारिती (assessee) द्वारा देय कर (Tax) की राशि Rs.10,000/- या उससे अधिक है । निर्धारण वर्ष (A.Y.) 2018-19 के लिए अग्रिम कर के भुगतान सम्बंधित क़िस्त एवं देय तिथि निम्न प्रकार है :
कंपनी के अलावा (Advance Tax Liability for Assessee other than Companies i.e. Individual, HUF, P. Firm, AOP)
| नियत तारीख (Due Date) | देय किस्त (Installment) |
| 15 सितम्बर 2018 | अग्रिम कर का कम से कम 30% |
| 15 दिसम्बर 2018 | अग्रिम कर का कम से कम 60% (पूर्व में यदि कोई अग्रिम कर किस्त जमा की गयी हो तो उसे घटा दीजिये ) |
| 15 मार्च 2019 | पूरा 100% अग्रिम कर (पूर्व में यदि कोई अग्रिम कर किस्त जमा की गयी हो तो उसे घटा दीजिये) |
कंपनी के लिए (Advance Tax Liability for Assessee Companies)
| नियत तारीख (Due Date) | देय किस्त (Installment) |
| 15 जून 2018 | अग्रिम कर का कम से कम 15% |
| 15 सितम्बर 2018 | अग्रिम कर का कम से कम 45% (पूर्व में यदि कोई अग्रिम कर किस्त जमा की गयी हो तो उसे घटा दीजिये ) |
| 15 दिसम्बर 2018 | अग्रिम कर का कम से कम 75% (पूर्व में यदि कोई अग्रिम कर किस्त जमा की गयी हो तो उसे घटा दीजिये ) |
| 15 मार्च 2019 | पूरा 100% अग्रिम कर (पूर्व में यदि कोई अग्रिम कर किस्त जमा की गयी हो तो उसे घटा दीजिये) |
ध्यान दें:
- ऎसे assessee जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और कोई व्यावसायिक आय नहीं है उन्हें अग्रिम कर जमा कराने से छूट है । इसके अलावा जिन assessee की आय section 44AD के तहत निर्धारित होती है उन पर भी अग्रिम कर लागु नहीं होता।
- 31 मार्च से पहले पर या अग्रिम कर के माध्यम से भुगतान किसी भी राशि भी उस दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान अग्रिम कर के रूप में माना जाएगा|
- अग्रिम कर की देयता की गणना करते समय Chapter VIA (80C etc) के तहत कटौती स्वीकार्य हैं।
- TDS निर्धारिती की कुल कर देयता से कम किया जा सकता है और फिर विनिर्दिष्ट प्रतिशत अग्रिम कर की गणना की जा है।
wpdance
Deductions on Section 80C, 80CCC & 80CCD [Section 80CCE]
धारा 80 सी के तहत कर बचत / निवेश और भुगतान कटौती के लिए पात्र हैं।
धारा 80 सी के तहत कर बचत कटौती के रूप में पात्र निवेश
धारा 80 सी के तहत, 1,50,000 रुपये की कटौती अपनी कुल आय में से दावा किया जा सकता है। सरल शब्दों में, आप धारा 80 सी के माध्यम से अपने कुल कर योग्य आय में से 1,50,000 रुपये तक कम कर सकते हैं। यह कटौती एक व्यक्ति या एक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए अनुमति दी है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सीमा भी 1,50,000 रुपये है। आपने अतिरिक्त करों का भुगतान किया है,तथा एलआईसी, पीपीएफ, मेडिक्लेम आदि में आपने निवेश किया है तो आप आयकर रिटर्न फाइल करके प्रतिदाय (रिफंड) प्राप्त कर सकते हैं।
ईएलएसएस फंड में निवेश
ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है, इसमें अपनी संपत्ति का कम से कम 65% निवेश शेयर बाजार में करते हैं। ईएलएसएस फंड में 1.5 लाख रुपये का निवेश धारा 80 सी के तहत कर सकते हैं सिर्फ 3 साल के लिए। ईएलएसएस फंड का लाभ यह है कि वे सभी कर बचत निवेश में सबसे कम लॉक-इन के साथ आ रहा है। इसके अलावा, अपने इक्विटी निवेश की वजह से, ईएलएसएस फंड सबसे अच्छा मदद करने के लिए आप लंबी अवधि में मुद्रास्फीति से बढि़या मुनाफा कमा सकते है। हालांकि इन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंडों गारंटीड रिटर्न की पेशकश नहीं करता है, मध्यम से लंबी अवधि में 12-15% रिटर्न उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा, क्योंकि ईएलएसएस फंड इक्विटी आधारित फंड हैं, एक से अधिक वर्ष के लिए आयोजित निवेश पर सभी लाभ कर मुक्त हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश (पीपीएफ)
पीपीएफ खाते में किए गए जमाओं की धारा 80 सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं। 1.5 लाख रुपये की एक अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में दावा किया जा सकता है। पीपीएफ गारंटी ब्याज कि हर वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा तय की है देता है। FY 2016-17 के लिए पीपीएफ से मौजूदा ब्याज लगभग 8.% पर सेट है। पीपीएफ 15 साल, जिसके बाद निकासी कर मुक्त कर रहे हैं । पीपीएफ समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं है, वहीं खाता धारक को अपने पीपीएफ खाते में जमा राशी पर ऋण ले सकते हैं। यह खाता डाकघरों और बैंक दोनों में खोला जा सकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि में निवेश (ईपीएफ)
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते के लिए एक कर्मचारी 1.5 लाख रुपये की धारा 80 सी के तहत निवेश किया जा सकता है। यह वेतन का 12% के बराबर है तथा एक नियोक्ता द्वारा काट लिया जाता है और ईपीएफ या अन्य मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में जमा किया जाता है । ईपीएफ पर मौजूदा ब्याज दर 8.8% है।
फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश (एफडी)
टैक्स सेविंग एफडी नियमित सावधि जमा हैं, इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये के निवेश पर 5 साल की लॉक-इन अवधि और धारा 80 सी के तहत निवेश कर सकते हैं। विभिन्न बैंकों टैक्स सेविंग एफडी, जो 7-9% से लेकर अलग-अलग ब्याज की पेशकश करते हैं। रिटर्न की गारंटी कर रहे हैं और एफडी 100% पूंजी संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन परिपक्वता पर, ब्याज निवेशक की कर योग्य आय में जोड़ा जाता है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश (एनपीएस) – कर्मचारी अंशदान 80CCD1
एनपीएस भारत सरकार द्वारा एक पेंशन योजना है जो सेवानिवृत्ति के बाद एक पेंशन राशि को असंगठित क्षेत्र और काम कर रहे पेशेवरों की अनुमति देता है। वेतन की 10% राशि लाख या अधिकतम 1.5 रुपये तक का निवेश लाभ उठाने के लिए धारा 80 सीसीडी (1) के तहत कर कटौती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एनपीएस अलग योजना है कि ग्राहक अपने जोखिम प्रोफाइल के अनुसार चुन सकते हैं प्रदान करता है। लेकिन इक्विटी के लिए उच्चतम जोखिम 50% पर छाया हुआ है। नामित पेंशन कोष प्रबंधकों को बदलने के लिए एक विकल्प यह भी अनुमति दी है। हालांकि, एनपीएस का एक बड़ा नुकसान यह है कि परिपक्वता राशि की आय करयोग्य आय हैं। इसके अलावा, वहाँ रिटर्न कोई गारंटी नहीं है जो एनपीएस से कमाया जा सकता है ।
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की खरीद (एनएससी)
एनएससी जिस वित्तीय वर्ष में वे खरीद रहे हैं उसके लिए पात्र हैं। एनएससी में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश धारा 80 सी के तहत करों को बचाने के लिए बनाया जा सकता है। एनएससी नामित डाकघरों से खरीदा जा सकता है और 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं। ब्याज सालाना चक्रवृद्धि लेकिन कर योग्य है।
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश (यूलिप)
यूलिप बीमा और निवेश का मिश्रण हैं। यूलिप में निवेश की गई राशि का एक हिस्सा बीमा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है और राशि के बाकी शेयर बाजारों में निवेश किया है। यूलिप में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश धारा 80 सी के तहत कर टूट के लिए पात्र हैं। यूलिप गारंटीड रिटर्न की पेशकश नहीं है, क्योंकि वे एक इक्विटी बाजार से जुड़े उत्पाद हैं। यूलिप के नुकसान यह है कि वे जहां निवेश किया जाता है और कैसे निवेश की गई राशि का ज्यादा कमीशन और खर्च के लिए कटौती की जाती है पर स्पष्टता की पेशकश नहीं करते है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश (एससीएसएस)
Investments in Senior Citizens Savings Scheme (SCSS)
एससीएसएस किसी के लिए भी एक योजना विशेष रूप से जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के या 55 से अधिक कोई है जो सेवानिवृत्ति के लिए चुना गया है। योजना 5 साल की परिपक्वता अवधि है और प्रति वर्ष 8.6% देता है। एससीएसएस में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश धारा 80 सी के तहत करों को बचाने के लिए किया सकता है।
जीवन बीमा प्रीमियम
करदाता या करदाता की पत्नी और बच्चों के नाम पर जीवन बीमा के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये का भुगतान वार्षिक प्रीमियम धारा 80 सी के तहत एक पात्र टैक्स सेविंग भुगतान है। अगर केवल प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% से कम है कटौती वैध है।
बच्चों की ट्यूशन फीस
ट्यूशन दो बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान शुल्क अधिकतम 1.5 लाख रुपये की धारा 80 सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र है। शुल्क किसी भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान भारत मंन स्थित करने के लिए भुगतान किया जा सकता है। फीस एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के लिए ही होना है।
होम लोन की अदायगी
एक ऋण खरीद या एक आवासीय संपत्ति के निर्माण के लिए ले जाया के मूलधन अधिकतम 1.5 लाख रुपये के पुनर्भुगतान की धारा 80 सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र है। इस कटौती भी स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण खर्चों पर लागू है।
धारा 80 सी के तहत अन्य निवेश
पोस्ट ऑफिस में 5 साल की जमा योजना
एनएसएस की तरह अधिसूचित प्रतिभूतियों की सदस्यता
योग नेशनल हाउसिंग बैंक के होम लोन खाता योजना के लिए भुगतान किया
अधिसूचित एलआईसी वार्षिकी योजना के लिए अंशदान
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक की अधिसूचित बांड के लिए सदस्यता
लोकप्रिय 80 सी के निवेश की तुलना
निवेश जोखिम प्रोफाइल ब्याज गारंटी रिटर्न लॉक-इन अवधि
ईएलएसएस फंड इक्विटी सेसंबंधित 12-15% की उम्मीद नहीं 3 वर्ष
पीपीएफ जोखिम मुक्त 8.1% हाँ 15 साल
एनपीएस इक्विटी से संबंधित 8-10% की उम्मीद नहीं सेवानिवृत्ति तक
एनएससी जोखिम मुक्त 8.1% हाँ 5 साल
एफडी जोखिम मुक्त 7-9% हाँ 5 साल
यूलिप इक्विटी से संबंधित 8-10% की उम्मीद नहीं 5 साल
सुकन्या समृद्धि जोखिम मुक्त 8.6% हाँ 21 साल
एससीएसएस जोखिम मुक्त 8.6% हाँ 5 साल
80CCC (धारा 80 सीसीसी) : प्रीमियम के लिए कटौती एलआईसी या अन्य बीमा कंपनी की वार्षिकी योजना के लिए भुगतान
यह व्यक्तिगत भुगतान एलआईसी या किसी अन्य बीमा कंपनी के किसी भी वार्षिकी योजना में जमा किसी भी राशि अधिकतम 1.5 लाख रू. के लिए एक व्यक्ति को कटौती प्रदान करता है। योजना को धारा 10 (23AAB) में निर्दिष्ट से पेंशन प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। वार्षिकी अपनी परिपक्वता की तारीख से पहले आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, तो समर्पण पर प्राप्त राशि उस वर्ष में करयोग्य है।
80CCD धारा 80 सीसीडी: पेंशन खाते में योगदान के लिए कटौती
कर्मचारी का योगदान – धारा 80 सीसीडी (1) एक व्यक्ति जो उसकी / उसके पेंशन खाते में जमा करता है की अनुमति देता है , अधिकतम कटौती वेतन या सकल कुल आय का 10% (करदाता एक कर्मचारी होने के मामले में) का 10% है 1,00,000 रुपये जो भी कम हो (किया जा रहा स्वरोजगार करदाता के मामले में)। 1,00,000 रुपये की सीमा 1,50,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 (निर्धारण वर्ष 2016-17)से प्रारम्भ ।
एनपीएस के लिए स्वयं योगदान के लिए कटौती – धारा 80 सीसीडी (1 बी) एक नई धारा 80 सीसीडी (1 बी) अपने एनपीएस खाते में एक करदाता द्वारा जमा राशि के लिए अतिरिक्त कटौती के लिए शुरू किया गया है। अटल पेंशन योजना के लिए योगदान भी पात्र हैं। कटौती 50,000 रुपये तक के योगदान पर अनुमति दी है। इस राशि पर सरकार कोई अंशदान जमा नहीं कराती है। यह राशि धारा 80 सी के तहत जमा अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये से बाहर है।
नियोक्ता का योगदान – धारा 80 सीसीडी (2) कटौती कर्मचारी के पेंशन खाते को नियोक्ता के योगदान कर्मचारी के वेतन का 10% करने के लिए अनुमति दी है। इस कटौती पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं है। यह राशि धारा 80 सी के तहत जमा अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये से बाहर है।
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Deductions on Section 80D to 80U & 87A
आयकर धारा 80D से 80U व धारा 87A के लिए कटौती वित्तीय वर्ष 2016-17
मेडिकल इंश्योरेंस पर कटौती धारा 80 D : चिकित्सा बीमा के लिए भुगतान के लिए प्रीमियम कटौती
वित्तीय वर्ष के लिए 2015-16 से कटौती 15,000 रुपये से बढाकर 25,000 रुपये की गयी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती 20,000 रुपये से 30,000 रुपये की गयी है। अपूर्वदृष्ट सुपर वरिष्ठ नागरिकों (80 से अधिक वर्ष) चिकित्सा व्यय 30,000 रुपये तक खर्च के लिए धारा 80 डी के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। हालांकि, माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और चिकित्सा खर्च के लिए कुल कटौती 30,000 रुपये तक सीमित की गयी है । वित्तीय वर्ष के लिए 2017-18 के लिए भी ये ही प्रावधान लागु है ।
एक विकलांग रिश्तेदार के लिए चिकित्सा व्यय पर कटौती धारा 80 DD: विकलांग आश्रित रिश्तेदार के पुनर्वास के लिए कटौती
कटौती निम्न पर उपलब्ध है:
व्यय चिकित्सा उपचार, (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण और विकलांग आश्रित रिश्तेदार के पुनर्वास (Rehabilitation) पर खर्च हो
भुगतान या आश्रित विकलांग रिश्तेदार के रखरखाव के लिए निर्दिष्ट योजना के लिए जमा किया गया हो ।
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 75,000 रुपये की अचल कटौती – कहाँ विकलांगता 40 या अधिक %, लेकिन 80% से कम है। जहां गंभीर विकलांगता है (विकलांगता 80% या उससे अधिक है)। विकलांगता का प्रमाण पत्र निर्धारित चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षित है इस स्थिति में 1,25,000 रुपये की नियत कटौती की जाएगी।
नोट: ‘गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विकलांग के 80% या उससे अधिक के साथ एक व्यक्ति का मतलब धारा 56 में उल्लिखित (4) अधिनियम’ विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) के साथ व्यक्तियों ‘का।
विकलांगता प्रमाण पत्र किसी एक निर्दिष्ट विशेषज्ञ से लिया जा सकता है। मरीजों को एक निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा तो सरकारी अस्पताल से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं हैं।
एक सरकारी अस्पताल में उपचार प्राप्त रोगियों को भी अस्पताल में पूर्णकालिक काम कर विशेषज्ञ से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है। इस तरह के विशेषज्ञ जनरल या आंतरिक चिकित्सा या किसी समकक्ष डिग्री है, जो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है में एक स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।
सर्टिफिकेट 10 I अब आवश्यक नही है। नाम और रोगी की उम्र, बीमारी या बीमारी, नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर और विशेषज्ञ डॉक्टर के पर्चे जारी करने की योग्यता के नाम – प्रमाण पत्र होना चाहिए । मरीज को एक सरकारी अस्पताल में उपचार प्राप्त कर रहा है, तो यह भी नाम और सरकारी अस्पताल के पता होना चाहिए ।
स्व या आश्रित रिश्तेदार पर चिकित्सा व्यय पर कटौती धारा 80DDB: स्व या आश्रित रिश्तेदार पर चिकित्सा व्यय के लिए कटौती
एक कटौती रु 40,000 / – या राशि वास्तव में भुगतान किया है, जो भी कम हो व्यय वास्तव में खुद पर निवासी करदाता या निर्दिष्ट रोग या बीमारी के इलाज के लिए निर्भर रिश्तेदार द्वारा किए गए के लिए उपलब्ध है।
रोगों के नियम 11DD में निर्दिष्ट किया गया है। फार्म 10 में एक प्रमाण पत्र किसी भी पंजीकृत चिकित्सक से करदाता द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
वरिष्ठ नागरिक के मामले में कटौती 60,000 रुपये तक का दावा किया जा सकता है या वास्तव में राशि का भुगतान किया, जो भी कम हो।
वित्तीय वर्ष 2015-16 से – बहुत ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80,000 रुपये अधिकतम कटौती है कि दावा किया जा सकता है।
उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर कटौती धारा 80 E : उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज के लिए कटौती
कटौती ऋण पर ब्याज उच्च शिक्षा का पीछा के लिए ले जाया लिए अनुमति दी है। इस ऋण करदाता, पति या पत्नी या बच्चों के लिए या एक छात्र जिनके लिए करदाता एक कानूनी अभिभावक है के लिए ले जाया गया है। कटौती 8 साल की एक अधिकतम के लिए या ब्याज का भुगतान किया जाता है, जो भी पहले हो तक उपलब्ध है। दावा किया जा सकता है राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
पहली बार घर मालिकों के लिए कटौती धारा 80EE: पहली बार घर मालिकों के लिए होम लोन पर ब्याज कटौती
वित्तीय वर्ष 2013-14 और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए
इस खंड में आवास ऋण के ब्याज भुगतान पर कटौती प्रदान की है। इस धारा के तहत कटौती के केवल पहले खरीदे गए घर के लिए व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जहां घर के मूल्य रुपये 40lakhs या उससे कम और घर के लिए लिया ऋण 25lakhs या उससे कम रुपये है। और ऋण 31.03.2014 को 01.04.2013 के बीच मंजूर की गई है। कुल कटौती इस धारा के तहत 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं कर सकता है , वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 (आकलन वर्ष 2014-15 और 2015-16) के लिए अनुमति दी थी ।
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए धारा 80EE: यह कटौती वित्तीय वर्ष 2015-16 (निर्धारण वर्ष 2016-17) के लिए उपलब्ध नहीं है।
यह खंड बजट 2016 में पुनर्जीवित किया गया था और लागू शुरुआती वित्तीय वर्ष 2016-17 है। कटौती इस धारा के तहत केवल एक व्यक्ति जो एक पहली बार घर के मालिक है के लिए उपलब्ध है। संपत्ति खरीदी का मूल्य लाखों कम से कम 50 रुपये होना चाहिए और होम लोन 35 लाख रुपए से कम होना चाहिए। और ऋण एक वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए और 01.04.2016 से 31.03.2017 के बीच मंजूर किया जाना चाहिए। इस धारा के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती के होम लोन ब्याज पर दावा किया जा सकता है। यह 2,00,000 रुपये की कटौती के एक आत्म कब्जे में आवासीय संपत्ति के लिए आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमति के अतिरिक्त है । वर्ष जिसके लिए इस कटौती का दावा किया जा सकता है की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
सामाजिक हितों के प्रति दान के लिए कटौती धारा 80 जी: सामाजिक हितों के प्रति दान के लिए कटौती
विभिन्न दान धारा में निर्दिष्ट 80 जी या तो 100% या 50% दान प्रतिबंध के बिना कटौती के लिए पात्र हैं। जहाँ 80 जी में दान लागू नहीं वहां कटौती की अधिकतम सीना 10,000 रुपये है । राशि है जो एक व्यक्ति द्वारा दान किया गया है धारा के तहत 80G के रूप में दावा किया जाकर कटौती करने की अनुमति दी है।
100% कटौती के साथ दान किसी भी योग्यता सीमा के बिना:
- राष्ट्रीय रक्षा कोष केन्द्र सरकार द्वारा गठित
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष
- सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन
- एक अनुमोदित विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय श्रेष्ठता की शैक्षिक संस्था
- जिला साक्षरता समिति कि जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में किसी भी जिले में गठित
- फंड गरीबों को चिकित्सा राहत के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित की
- राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष
- राष्ट्रीय ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल या किसी राज्य रक्ताधान परिषद के लिए
- आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट
- राष्ट्रीय खेल फंड
- राष्ट्रीय सांस्कृतिक फंड
- प्रौद्योगिकी विकास और आवेदन के लिए कोष
- राष्ट्रीय बाल कोष
- मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उपराज्यपाल राहत कोष
- सेना के केंद्रीय कल्याण कोष या भारतीय नौसेना परोपकार कोष या वायु सेना केंद्रीय कल्याण कोष, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चक्रवात राहत कोष, 1996
- 1 अक्टूबर, 1993 और अक्टूबर 6,1993 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष
- मुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष, महाराष्ट्र
- किसी भी फंड विशेष रूप से गुजरात में आए भूकंप के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा गठित
किसी भी विश्वास, संस्था या फंड जो करने के लिए धारा 80 जी (5C) राहत (26 जनवरी 2001 और 30 सितंबर, 2001 के दौरान किए गए योगदान) गुजरात में भूकंप के पीड़ितों को उपलब्ध कराने के लिए लागू होता है या
- प्रधानमंत्री की आर्मेनिया भूकंप राहत कोष
- अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान – भारत) फंड
- स्वच्छ भारत कोष (वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू हो)
- स्वच्छ गंगा कोष (वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू हो)
- नशीली दवाओं के सेवन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष (वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू हो)
50% कटौती के साथ दान किसी भी योग्यता सीमा के बिना ।
- जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड
- प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष
- इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट
- राजीव गांधी फाउंडेशन
निम्न में दान करने के लिए 100% की कटौती समायोजित सकल कुल आय का 10% के लिए पात्र हैं
- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी ने मंजूरी दे दी, संस्था या संघ परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए
- भारतीय ओलंपिक संघ को या किसी अन्य अधिसूचित संघ या संस्था भारत में खेल और खेल या भारत में खेल और खेल के प्रायोजन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत में स्थापित करने के लिए एक कंपनी द्वारा दान।
निम्न में दान करने के लिए 50% कटौती समायोजित सकल कुल आय का 10% के लिए पात्र हैं
- किसी अन्य फंड या किसी संस्था है जो संतुष्ट शर्तों धारा 80 जी में उल्लेख किया है (5)
- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी किसी भी धर्मार्थ परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किये जाने के लिए
- किसी भी अधिकारी से निपटने और आवास के लिए या योजना, विकास या शहरों, कस्बों, गांवों या दोनों के सुधार के उद्देश्य के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए भारत में गठित
- किसी भी निगम अल्पसंख्यक समुदाय के हित को बढ़ावा देने के लिए धारा 10 (26BB) में निर्दिष्ट
- मरम्मत या किसी भी अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य जगह के नवीकरण के लिए।
मकान किराया पर कटौती धारा 80GG: मकान किराया के लिए कटौती भुगतान किया जहां एचआरए प्राप्त नहीं है
इस कटौती का भुगतान किया जब एचआरए प्राप्त नहीं है किराए के लिए उपलब्ध है। करदाता या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे रोजगार की जगह पर आवासीय आवास ही नहीं चाहिए। करदाता किसी अन्य जगह में स्वयं के कब्जे वाले आवासीय संपत्ति नहीं होना चाहिए। करदाता किराए पर रह रहे हैं और किराया देने होना चाहिए।
कटौती निम्न में से न्यूनतम पर उपलब्ध है
- किराए पर कुल आय का 10% घटा भुगतान
- रुपये 5000 / – प्रति माह
- कुल आय का 25%
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए – कटौती की गणना के लिए 2,000 रुपये प्रति महीने की जगह 5,000 रुपये प्रति माह किया गया है। इसलिए 60,000 रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।
कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों के अंशदान पर कटौती धारा 80GGB: राजनीतिक दलों को कंपनियों द्वारा दिए गए योगदान पर कटौती
कटौती राशि किसी भी राजनीतिक पार्टी या एक इलेक्टोरल ट्रस्ट को यह योगदान के लिए एक भारतीय कंपनी के लिए अनुमति दी है। कटौती नकदी के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से किया योगदान के लिए अनुमति दी है। राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत किसी भी राजनीतिक दल से मतलब है। अंशदान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293A के अनुसार परिभाषित किया गया है।
राजनीतिक दलों के लिए व्यक्तियों द्वारा अंशदान पर कटौती धारा 80GGC: राजनीतिक दलों को किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए योगदान पर कटौती
कटौती के किसी भी राशि का किसी भी राजनीतिक पार्टी या एक इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए योगदान के लिए एक करदाता के लिए अनुमति दी है। कटौती नकदी के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से किया योगदान के लिए अनुमति दी है। राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत किसी भी राजनीतिक दल से मतलब है।
बचत खाते पर ब्याज पर कटौती धारा 80 TTA : बचत बैंक खाते पर ब्याज के लिए सकल कुल आय से कटौती
अधिकतम 10,000 रुपये की कटौती एक बचत बैंक खाते से ब्याज आय के खिलाफ दावा किया जा सकता है। बचत बैंक खाते से ब्याज पहले अन्य आय में शामिल किया जाना चाहिए और कटौती जो भी कम हो अर्जित कुल ब्याज या 10,000 रुपये का दावा किया जा सकता है। यह कटौती एक व्यक्ति या एचयूएफ की अनुमति दी है। और यह बचत में जमा राशियों पर ब्याज के लिए दावा किया जा सकता है, एक बैंक, सहकारी समिति या पोस्ट ऑफिस के साथ खाते। धारा 80TTA कटौती फिक्स्ड डिपॉजिट या आवर्ती जमा या कॉरपोरेट बॉन्ड से ब्याज आय में से ब्याज आय पर उपलब्ध नहीं है।
व्यक्ति के लिए कटौती शारीरिक विकलांगता से पीड़ित धारा 80 U : व्यक्ति के लिए कटौती शारीरिक विकलांगता से पीड़ित
कटौती 75,000 रुपये / – एक व्यक्ति जो एक शारीरिक विकलांगता (अंधापन सहित) या मानसिक मंदता से ग्रस्त है। गंभीर विकलांगता के मामले में, 1,25,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है। एक सरकारी चिकित्सक से प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। । प्रासंगिक नियम 11D है। यह एक निश्चित कटौती है और बिल या खर्च के आधार पर नहीं है।
राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम पर कटौती (आरजीईएसएस) धारा 80CCG: राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम (आरजीईएसएस)
राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम (आरजीईएसएस) 2012 बजट के बाद शुरू किया गया था। निवेशक जिसका सकल कुल आय 12 लाख रुपए से कम है। इस योजना में निवेश कर सकते हैं। laid down शर्तों पर निवेश राशि का 50% इक्विटी शेयर या निर्धारित 25,000 रुपए में से जो भी कम हो।
एक पेटेंट की रॉयल्टी के माध्यम से आय पर कटौती धारा 80RRB: एक पेटेंट की रॉयल्टी के माध्यम से किसी भी आय के संबंध में कटौती
पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत 01/04/2013 के बाद पंजीकृत एक पेटेंट के लिए रॉयल्टी के माध्यम से किसी भी आय के लिए कटौती 3 लाख रुपये या उससे कम तक उपलब्ध होगी। जो भी कम हो। एक व्यक्ति करदाता भारत का निवासी हो जिसने पेटेंट कराया है । करदाता को निर्धारित प्रपत्र विधिवत विहित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
लॉन्ग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश पर कटौती [हटाया गया] धारा 80 CCF : लॉन्ग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश यह खंड वर्ष 2012-13 से अब मान्य नहीं है।
धारा 87 क के तहत कर छूट 2500
अधिनियम की धारा 87A एक निर्धारिती जिनकी कुल आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है आयकर से छूट 100% राशि के बराबर की हद तक या 2,500 रुपए की राशि जो भी कम हो देय करने का हक प्रदान करता है। इस तरह के आय पर टैक्स लाभ वित्त वर्ष 2016-17 के संबंध में देय के लिए उपलब्ध है । वित्त वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक यह अधिकतम 2,000 था ।
धारा 288A : करयोग्य आय को दस के निकटतम गुणज में पूर्णांकित करना
आयकर कानून के प्रावधानों के अनुसार कुल आय को दस के निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जाएगा। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए
पहली बार किसी पैसे से मिलकर रुपया के किसी भी हिस्से को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। पैसे की अनदेखी करता है, तो ऐसी राशि दस के गुणकों में नहीं है, और उस राशि में पिछले आंकड़ा पांच या उससे अधिक है, के बाद राशि अगले उच्च दस के गुणक में है बदला जायेगा और अगर पिछले आंकड़ा पांच से कम है , राशि को पिछले दस के गुणक में बदला जायेगा। इसे करदाता की कुल आय होना समझा जाएगा ।
उदहारण – अगर X की कर योग्य आय 2,52,844.99, रुपये है। तो पहले पैसे को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, यानि 0.99 पैसे प्रति ध्यान नहीं दिया जाएगा) और रुपये की शेष राशि को 2,52,844 रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। 2,52,840 (इकाई अंक पांच से कम है)। 2,52,845 रुपये या 2,52,846.01, तो यह रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। 2,52,850 (इकाई अंक पांच या उससे ऊपर है)।
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मकान किराया भत्तेt (एचआरए) पर कर-छूट का प्रावधान,
Income Tax Rebate on House Rent
बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग अपने सैलरी पैकेज के एक हिस्से के रूप में हर माह ही मकान किराया भत्ताn (एचआरए) हासिल करते हैं। यहां तक कि बड़े-बड़े पदों पर रहने वाले कंपनियों के डायरेक्टर्स भी एचआरए प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें इनकम टैक्स बचाने में मदद मिलती है। आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) और नियम 2ए में मकान किराया भत्तेन (एचआरए) पर कर-छूट का प्रावधान किया गया है।
व्याख्या-1
इसके तहत नियोक्ता द्वारा दिए गए एचआरए पर वह कोई भी आयकरदाता कर-छूट का लाभ हासिल कर सकता है, जो किराये के मकान में रह रहा है। हालांकि इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। अगर कोई कर्मचारी अपने स्वयं के मकान में रह रहा हो तो उसे एचआरए में इनकम टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा।
कर-छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए रसीद कब जरूरी है।?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार कर-छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नियोक्ता को किराये की रसीद प्रस्तुत करना तभी अनिवार्य होता है, जब कर्मचारी को प्रति माह तीन हजार रुपए से अधिक का एचआरए मिल रहा हो।
यह एक बड़ी भ्रांति है कि कर्मचारियों को जितना मकान किराया भत्ताn (एचआरए) मिलता है, उतना पूरा का पूरा ही इनकम टैक्स में डिडक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ नियम हैं, जिन्हें समझना जरूरी है।
क्या हैं नियम ?
एचआरए पर छूट का लाभ लेने के कुछ नियम हैं। यह छूट उतनी ही राशि पर मिलेगी, जो निम्नो में से न्यूनतम होगी :
असल मकान किराया भत्ताे, कुल वेतन की 10 फीसदी राशि को वास्तविक किराये में से घटाने के बाद शेष राशि।
मुंबई, दिल्ली, चैन्नई और कोलकाता में रहने वाले व्यक्ति के वेतन की 50 फीसदी और अन्य शहरों में रहने वाले व्यक्ति के वेतन की 40 फीसदी राशि। (वेतन में बेसिक और डीए भी शामिल रहता है।)
इसे ऐसे समझें
भोपाल निवासी XYZ का मासिक वेतन 30 हजार रु. है। मासिक एचआरए 6 हजार, मकान का किराया 5 हजार रु.।
वास्तविक एचआरए : 6000 रुपए।
मकान किराये के रूप में संजय 5000 रु. चुका रहा है। कुल वेतन (30,000) की 10 फीसदी राशि यानी 3000 को वास्तविक किराये में से घटाने के बाद शेष राशि आएगी 2000 रुपए।
चूंकि संजय भोपाल में रह रहा है तो उसके कुल वेतन (30,000) का 40 फीसदी 12,000 रुपए होगा।
नियमानुसार इन तीनों में से जो न्यूनतम होगा, उतनी ही राशि की कर में छूट मिलेगी। न्यूनतम राशि 2000 रु. है, यानी XYZ को कर योग्य आय में से 24 हजार रुपए की ही वार्षिक छूट मिलेगी। उसे प्रति माह एचआरए के रूप में 6 हजार रुपए मिलते हैं, अर्थात प्रति माह 4 हजार रुपए या वार्षिक 48 हजार रु. कर योग्य आय में जुड़ जाएंगे।
पैन नंबर कब जरूरी ?
अगर कोई कर्मचारी साल में एक लाख रुपए या उससे अधिक राशि किराये के रूप में दे रहा है तो उसे अपने मकान मालिक के पैन नंबर की जानकारी भी अपने नियोक्ता को देनी होगी। मकान मालिक के पास पैन नंबर नहीं होने पर उसे मकान मालिक से एक डिक्लेरेशन लेकर उसे नियोक्ता को देना होगा। 10 (13 ए) इनकम टैक्स की इस धारा में एचआरए से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
व्याख्या-2
मकान किराया भत्ते (HRA) के सम्बन्ध में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है कि इसकी छूट आयकर में मिलेगी या नहीं यदि हाँ तो कितनी? किराये की रसीद प्रस्तुत करनी होगी या नहीं? क्या इसके साथ मकान स्वामी के PAN no. को भी प्रस्तुत करना होगा? इन बिंदुओं का क्रमशः स्पष्टीकरण —
किसको मिलेगी HRA की कटौती? —-
यदि कोई व्यक्ति किराये के मकान मेँ रहता है तो उसे HRA की कटौती मिलेगी।
किस सीमा तक मिलेगी HRA की कटौती?
निम्न तीन बिंदुओं में से जो राशि सबसे कम होगी वह आयकर मुक्त (income tax free) होगी —-
1- HRA की वास्तविक प्राप्त राशि
2- भुगतान किराया – वेतन का 10%
3- वेतन का 40%
यहाँ वेतन से आशय — basic salary + D.A. से है।
उपर्युक्त सभी गणना वार्षिक आधार पर होगी।
किराये की रसीद व मकान स्वामी के PAN no. को उपलब्ध कराना कब आवश्यक? —-
1- यदि प्राप्त HRA की राशि 3000 ₹ से कम व् आपके द्वारा भुगतान की गयी किराए की राशि 8333₹ मासिक से कम है तो न किराये की रसीद और न मकान स्वामी के पैन नं को उपलब्ध करना आवश्यक होता है।( सभी अध्यापक बन्धु सामान्यतः इसी श्रेणी में आते है।)
2- यदि HRA की प्राप्त राशि 3000 ₹ या इससे ज्यादा और भुगतान किये किराये की राशि 8333₹ से कम है तो सिर्फ किराये की रसीद(revenue स्टाम्प सहित) प्रस्तुत करनी होगी पैन नं. नहीं ।
3- यदि प्राप्त HRA और भुगतान किराए की राशि दोनोँ ही क्रमशः 3000₹ व् 8333₹ से अधिक है तो किराये की रसीद व मकान स्वामी के PAN no. दोनोँ को ही उपलब्ध करना होगा।
नोट— किराया भुगतान की राशि में बिजली या मरम्मत व्यय को सम्मलित नहीं किया जाता है।
उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण——
माना mr. X ब्लाक के किसी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है और ललितपुर शहर में 4000 ₹ मासिक किराए के मकान में रहते है। उनका अन्य विवरण निम्न है—
(वार्षिक आधार पर )
Basic salary 201720 ₹
D. A. 229162 ₹
HRA (920×12) 11040 ₹
Solution—-निम्न बिंदुओं में जो सबसे कम राशि होगी वह आयकर से मुक्त होगी–
1- HRA की वास्तविक प्राप्त राशि= 11040 ₹
2- किराए की रकम – वेतन का 10%
4000×12 – (201720+229162)×10%
48000 – 43088 = 4912 ₹
3- वेतन का 40%
430882×10% = 172353 ₹
उपर्युक्त तीनों में सबसे कम राशि 4912 ₹ है जो कि आयकर से मुक्त होगी। अतः प्राप्त HRA की 11040 ₹ की राशि में से 4912 टैक्स से फ्री होंगे व 11040 – 4912 = 6128₹ पर टैक्स लगेगा।
हाँ, यदि Mr. X को संपूर्ण HRA की राशि आयकर से बचानी है तो उन्हें और अधिक महँगे किराये के मकान में रहना होगा। अर्थात उपरोक्त द्वतीय बिंदु की गणना का अंतर 4912 ₹ की जगह 11040 ₹ न्यूनतम करना होगा।
उपरोक्त केस में Mr. X को न तो किराए की रसीद और न तो मकान स्वामी के PAN no. को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
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HOME LOAN : ऐसे पाएं होम लोन में टैक्स पर छूट होम लोन लेते समय टैक्स छूट पाने के क्या हैं कायदे?
होम लोन एक बोझ जैसा महसूस हो सकता है, क्योंकि इस पर लगने वाला ब्याज का बोझ कर्ज लेने वाले की खासी कमाई खा जाता है ।
टैक्स का बोझ कम करने के लिए सरकार समयसमय पर टैक्स में छूट के जरिए राहत देती रहती है. टैक्स में छूट पाने के लिए घर खरीद कर न सिर्फ आप एक मकान मालिक बन सकते हैं, बल्कि टैक्स में छूट भी पा सकते हैं।
सरकार द्वारा होम लोन लेने वालों को टैक्स पर छूट देने का मूल उद्देश्य लोगों को अपनी संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। टैक्स बचाने और लंबे समय तक इस में राहत पाने का सब से अच्छा तरीका है होम लोन।
इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 कहता है कि लोन को टैक्स बचाने के इंस्ट्रूमैंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. कोई प्रौपर्टी खरीदने के लिए होम लोन लेने के बाद व्यक्ति अपने टैक्स में छूट के लिए आवेदन कर सकता है. यह छूट न सिर्फ मूल राशि पर, बल्कि होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर भी लागू होती है।
होम लोन पर इनकम टैक्स में छूट इनकम टैक्स ऐक्ट के सैक्शन 24, 80 सी और 80 ईई के तहत मिलती है. यह लाभ सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष और एचयूएफ।यानी हिंदू अनडिवाइडैड फैमिलीज को मिल सकती है. टैक्स में यह छूट।सिर्फ होम लोन पर ही मिलती है, अन्य तरह के लोन जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रौपर्टी यानी एलएपी आदि पर नहीं ।
टैक्स में मिलने वाली छूट टैक्स पर छूट होम लोन के 2 हिस्सों पर उपलब्ध है–मूल राशि और ब्याज पर
मूल राशि पर लाभ जहां सैक्शन 80 सी के तहत पाया जा सकता है वहीं इसी लाभ के लिए सैक्शन 24 के तहत भी आवेदन किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने सैक्शन 80 ईई को 2013-14 के बजट में पेश किया था, जिस के तहतब्याज के भुगतान पर कुछ शर्तों के साथ टैक्स में छूट मिलती है. जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2013-14 में पहली बार होम लोन लिया था वे ब्याज की अदायगी पर सैक्शन 24 के तहत 1 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट पाने के हकदार हो गए. अनयूटिलाइज्ड ब्याज के लिए वर्ष 2014-15 के लिए भी छूट उपलब्ध है. टैक्स पर अतिरिक्त छूट मिलने का मतलब यह है कि आप थोड़ा ज्यादा पैसा बचा सकते हैं. लेकिन सरकार ने इस छूट को आगे के वर्षों के लिए।नहीं बढ़ाया क्योंकि इस के बारे में सैक्शन 80 ईई में वर्णित नहीं किया गया है ।
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए यह लाभ सिर्फ सैक्शन 80 सी और सैक्शन 24 के तहत ही उपलब्ध है ।
मूल राशि की अदायगी पर छूट :
होम लोन लेने वाला व्यक्ति मूल राशि का जो हिस्सा हर महीने अदा कर सकता है उस के आधार पर इनकम टैक्स में छूट वह इनकम टैक्स ऐक्ट के सैक्शन 80 सी के तहत ले सकता है. इस सैक्शन के तहत कोई भी व्यक्ति अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स में छूट पा सकता है. डेढ़ लाख रुपए की छूट की यह सीमा आप के पीपीएफ, टैक्स सेविंग एफडी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट और अन्य सभी को मिला कर मिलने वाली छूट होती है ।
इस सैक्शन के तहत छूट तब तक लागू नहीं होती है जब तक प्रौपर्टी निर्माणाधीन हो. यह लाभ प्रौपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही मिलता है. सब से महत्त्वपूर्ण बात यह जानना है कि एक टैक्सपेयर उन सालों के दौरान की गई ब्याज अदायगी का संयोजन कर के 5 बराबर किस्तों में छूट की मांग कर सकता है और इस की शुरुआत निर्माण कार्य पूरा होने वाले वर्ष से की जा सकती है. लेकिन अगर प्रौपर्टी का मालिक पजेशन लेने के 5 साल के भीतर प्रौपर्टी बेच देता है तो छूट नहीं मिलती ।
अगर प्रौपर्टी का मालिक इस पीरियड में टैक्स पर छूट लेता है तो इस छूट को आमदनी का हिस्सा माना जाएगा और टैक्स देना होगा । यह छूट पेमैंट के आधार पर भी उपलब्ध होती है, न कि उन सालों पर जब यह भुगतान किया गया ।
संयुक्त रूप से छूट
सैक्शन 80 सी प्रौपर्टी की खरीदारी के समय लगी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्टे्रशन चार्ज पर भी टैक्स में छूट देता है. सैक्शन 80 सी के तहत कोई भी व्यक्ति अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक की छूट पा सकता है जोकि पीपीएफ, टैक्स सेविंग एफडी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट व अन्य सभी को मिला कर संयुक्त रूप से मिलती है. यह छूट उस साल के दौरान ली जा सकती है जिस में इस की अदायगी की गई हो ।
ब्याज की अदायगी पर छूट
प्रौपर्टी खरीदने पर यह लाभ सिर्फ उसी स्थिति में लिया जा सकता है जब प्रौपर्टी का निर्माण पूरा हो चुका हो और इस का पजेशन सर्टिफिकेट मिल चुका हो. प्रौपर्टी की खरीद के अलावा, टैक्स पर छूट रिहायशी प्रौपर्टी के निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्निर्माण आदि के वास्ते लिए गए लोन पर मिल सकती है।
हाउस प्रौपर्टी से होने वाली आमदनी को होम लोन पर लगने वाले ब्याज के साथ ऐडजस्ट किया जा सकता है.
अपने कब्जे वाली प्रौपर्टी पर छूट पाने की अधिकतम राशि 2 लाख रुपए होती है. इस के अलावा, अगर प्रौपर्टी लोन मंजूर होने की तारीख से ले कर 3 वर्षों के भीतर कंप्लीट नहीं होता है तो ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा 2 लाख रुपए से घट कर 30 हजार रुपए हो जाती है. अगर संपत्ति पर अपना कब्जा नहीं है तो टैक्स में छूट की कोई सीमा नहीं होती है, ब्याजकी कुल राशि पर टैक्स में छूट के लिए आवेदन किया जा सकता है।
इस का एक अन्य पहलू भी है- अगर प्रौपर्टी का मालिक अपने घर में न रह कर नौकरी या व्यापार अथवा अन्य किसी जिम्मेदारी की वजह से किसी अन्य जगह पर रहता है तो वह 2 लाख रुपए तक की छूट हासिल कर सकता है। सैक्शन 80 सी के तहत पेमैंट की अदायगी के आधार पर मिलने वाली छूट के विपरीत इस।सैक्शन के तहत मिलने वाली छूट संग्रहण आधारित होती है ।
ऐसे में छूट वार्षिक आधार पर ली जा सकती है. ऐसा उस स्थिति में भी लागू होता है जब उस वर्ष के दौरान कोई अदायगी न की गई हो।
होम लोन : कायदा और फायदा
होम लोन रिटेल बैंकिंग का सब से ज्यादा बिकने वाला उत्पाद है. जौइंट होम लोन लेने से लोन राशि बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स बचत में भी फायदा मिलता है।
सिंगल होम लोन में केवल होम लोन लेने वाले को ही टैक्स का फायदा मिलता है ।
इंट होम लोन में लोन में भागीदारी करने वाले का भी टैक्स बचता है बैंक लोन देते वक्त दोनों आवेदकों की इनकम को ध्यान में रख कर लोन देता है ।
इनकम टैक्स ऐक्ट 24 (बी) के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट का क्लेम कर सकते हैं । इनकम टैक्स ऐक्ट 80 सी के तहत प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख रुपए तक काक्लेम किया जा सकता है। किसी संस्था या संगठन के नाम होम लोन नहीं दिया जाता है ।
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